पुण्या सारख्या सुसंकृत शहरात मानकर सारखा गुन्हेगारी च्या केसेस दाखल झालेला माणूस उप महापौर सारख्या पदांवर बसत असेल तर यातून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला जनतेला नक्की काय संदेश द्यायचा आहे? असेच जर होत राहिले तर येत्या विधानसभा/लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष अखेरचा श्वास घेतील. लोकशाहीच्या देशात हि लाजेची गोष्ट आहे आणि पुणेकर देखील हे कसे काय सहन करतात? जनतेने दाखवलेल्या निष्ठेची जर राजकीय पक्ष विष्ठा करत आसतील तर हि चिंतेची बाब आहे. लोकपाल तर कोणत्याही राजकीय पक्ष्याला नकोच आहे. शिवाय राजकारणात गुन्हेगारांना जी काही मानाची/सन्मानाची वागणूक मिळते आहे व गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक मोठ्या पदांवर कार्यरत आहेत, हे पाहता आता जनतेनेच रस्त्यावर उतरावे लागेल. आशावेळेस right to reject (उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार) नक्की उपयोगी पडेल. कारण राजकीय पक्ष्य कोणत्याही उमेदवाराला तिकीट देतात, त्यात जनतेला कुठेही हस्त्यक्षेप करता येत नाही. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला पर्यावरण खात्याची परवानगी मिळत नाही, मात्र लावासाच्या बाबतीत पर्यावरणाचे नियम डावलून बांधकाम केले जाते. आण्णा हजारे सारखा चांगला माणूस भ्रष्टाचाराचे आंदोलन केले म्हणून जेल मध्ये जातो, आणि मानकर सारखा गुन्हेगारीच्या केसेस दाखल झालेला माणूस उप महापौर होतो, एखाद्या गरिबाला घर बांधायला दहा ठिकाणच्या परवानगी घ्याव्या लागतात मात्र आदर्श सारख्या इमारती सगळे नियम डावलून उभ्या राहतात आणि या देशाची जनता मुगगिळून बसण्या शिवाय काही करू शकत नाही, असेल जर होत राहिले तर तरुणांना हे सगळे थांबवण्यासाठी हातात तिरंगा घेऊन आता रस्त्यावर उतरावे लागेल. आपल्या जन्मदात्या आईने आपल्याला जेवढे दिले आहे तेवढेच आपल्या मातृभूमीने आपल्याला दिले आहे, याच मातृभूमीच्या लोकशाहीचे पवित्र मंदिराचे रक्षणाची जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागेल.